Sunday, December 4जापानबारे सबै कुरा

यसकारण बलियो छ जापानमा महिला सम्बन्धी कानून

महिलावादी आन्दोलनले गति लिन थालेको र बढी महिलाहरु सरकारी कार्यालयमा निर्वाचित हुन थालेसँगै जापान महिलाहरु समृद्धिको बाटोतर्फ बढी अग्रसर हुने राष्ट्रका रुपमा विकसित हुन थालेको छ । आजको लेखमा जापानको महिलामैत्री कानूनबारे केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।

१. पारपाचुके गर्ने अधिकार

विवाहमा पारपाचुके सामान्य कुरा भएपनि महिलाहरुका लागि अझै पनि यो नयाँ विषय हो । जापानको नागरिक कोड (सन् १८९६ को एक्ट ८९ पनि भनिने) ले महिलालाई आफ्नो पार्टनरसँग छुट्टिने अधिकार प्रदान गर्यो । केही शताब्दीसम्म जापानमा म्याट्रिमोनी रहेको भएपनि १ सय वर्ष अघि मात्रै यसको अन्त्य गर्ने अधिकार आधालाई प्राप्त भयो । खराब विवाहबाट छुटकारा पाउने कुनै उपाय नभएको भए ने गर्ने भन्ने कुराको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिँदैन । साथै नागरिक कोडले नजिकको आफन्तबीचको विवाहलाई पनि रोक लगाउँदै नाबालकले विवाह गर्दा अभिभावकको स्विकृति लिनुपर्ने नियम लागू गर्यो । त्यस्तै महिलाले आफ्नो पहिलो विवाह टुंग्याएको ५ महिना नबितेसम्म पुनर्विवाह गर्न नपाउने नियम पनि ल्यायो । तर सन् २०१३ देखि भने यो समयलाई १ सय दिनमा छोट्यायो ।

२.मतदान गर्ने अधिकार

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै जापानमा विभिन्न परिवर्तनहरु भए । यसमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन पनि एउटा परिवर्तनमा पर्छ । सन् १९४७ मा महिलाहरुले पनि मतदान गर्न पाउने कानून ल्याइयो । त्यसको लगत्तै वर्षमा राजनीतिक पदमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि भयो । यति हुँदा पनि महिलाको संसदमा सहभागिता एक तिहाइभन्दा कम मात्रै हुन्थ्यो । सन् २०१८ मा एक्ट अन प्रोमोशन अफ जेण्डर इक्वेलिटि इन द पोलिटिकल फिल्ड भनिने नन वाइण्डिंग एक्ट ल्याइयो । यस कानूनले कार्यालय सञ्चालनका लागि राजनीतिक पार्टीले महिला र पुरुषको बराबर संख्या राख्नुपर्ने कुरालाई प्रेरित गर्नु पर्ने बतायो ।

३.मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून

दोस्रो विश्व युद्धताका महिलाहरुले अस्पतालमा नभई घरैमा बच्चा जन्माउनु पथ्र्यो । यसले बालबालिकामा कुपोषण निम्त्यायो । अवस्था निकै नाजुक थियो र बच्चाहरुको बालापन निकै कष्टकर हुने गथ्र्यो भने आमाहरुले पनि उचित स्याहार पाउँदैन थिए । सन् १९९६ मा ल्याइएको मातृ तथा शिश स्याहार सम्बन्धी कानूनले यी सबै कुरालाई परिवर्तन गरिदियो । त्यसपछि विभिन्न स्वस्थ्यर आहार र खोपको विकास गरियो र आमाहरुका लागि मातृ तथा शिशु स्याहारसम्बन्धी पुस्तक पनि ल्याइयो । स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी नयाँ उपायो कार्यान्वयनका साथै विश्वव्यापि स्वास्थ्य देखभालहरुको विस्तारले मातृ र शिशु मृ*त्युदरमा कमी ल्यायो ।

४.समान रोजगारीको अवसरसम्बन्धी कानून

युद्धपछिको आर्थिक उछालले महिला कामदारको संख्या बढायो । युवा महिलाहरुले कारखाना कर्मचारी वा सेक्रेटरीको रोजगारी प्राप्त गरे । तैपनि कार्यालयमा महिलाहरुले भेदभावको शिकार भने हुनु परेकै थियो । पहिलो स्थानमा जागिर पाउन मात्रै नभई पाइहाले पनि त्यसलाई कायम राख्न थुप्रै चुनौतीको सामना पनि गर्नु पथ्र्यो । विवाह गरेपछि त काम छोड्न महिलाहरुलाई अधिकांश कम्पनीले बाध्य समेत पार्थे । साथै कार्यस्थलमा शोषणको सामना पनि गर्नुपथ्र्यो । सन् १९८६ मा समान रोजगारी अवसरसम्बन्धी कानून पारित भएपछि विस्तारै महिलाहरुलाई पनि पुरुष समान रोजगारीका अवसर दिन थालियो । यसले मातृ विदा लिने महिलालाई कामबाट निकाल्न कम्पनीलाई रोक लगायो र उनीहरुलाई लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्न प्रेरित गर्यो ।

५. अभिभावक तथा शिशु देखभाल बिदा कानून

केही वर्षपछि अभिभावक तथा शिशु दखभाल विदासम्बन्धी कानून ल्याइयो । यसले बालकालिकाको देखभालका लागि बिदा माग्ने कर्मचारीलाई कामबाट निकाल्न कम्पनी र व्यावसायिक मालिकलाई रोक लगायो ।

६. म्याटर्नल बडि प्रोटेक्शन कानून

जापानमा गर्भ*पतनले कानूनी मान्यता पाएको पनि छ र पाएको पनि छैन । त्यसैले यो विषय जापानमा सधैं अन्योलको विषय रहने गरेको छ । सन् १८६९ मा गर्भ*पतनलाई देशव्यापि नै रोक लगाइएको थियो । सन् १९०७ मा गर्भ*पतन गर्नेको सजाय थप चरम हुन पुग्यो । यो क्रिमिनल एबर्शन ल आज पनि कार्यान्वयनमा छ । यद्यपि त्यसयता नयाँ कानून पारित भइसकेको छ । सन् २०१६ मा १ लाख ६६८ हजार १५ ओटा गर्भ*पतन भएका स्वास्थ्य मन्त्रायलको तथ्यांकले देखाएको छ । यी सबै मेडिकल सुविधाअन्तर्गत भएका भएपनि यसले गर्भ*पतन अझै पनि अभ्यासमै रहेको छ भन्ने देखाएको छ । सन् १९४८ मा इयुजेनिक प्रोटेक्शन एक्ट ल्याइयो । यसलाई सन् १९९६ मा म्याटर्नल बडि प्रोटेक्शन कानूनका रुपमा संसोधन गरियो ।

७. एण्टि स्टकिंग कानून

स्टकिंग प्रिभेन्शन कानून सन् २००० मा पारित भएको थियो । स्टकिंग पीडित एक युनिभर्सिटिको हत्याले आम सञ्चारमा निकै ध्यान खिँचेपछि यो कानून ल्याइएको हो । सन् १९९९ मा २१ वर्षिय सिराई इनोले डेटिंग गरेका व्यक्तिले आफू र आफ्ना परिवार र साथीभाइलाई महिनौंसम्म शो*षण गरेका थिए । यसबारे उजुरी परेको भएपनि प्रहरीले आवश्यक कदम चाल्न असमर्थ बनेको थियो र पछि ती युवतीको मृ*त्यु भयो । एण्टि स्टकर एक्टले जेल सजायको समय र चेतावनीका अर्डर सार्वजनिक गर्यो । सन् २१३ मा इमेलमार्फत शोषित भएर अर्की महिलाको ह*त्या भएपछि यस कानूनमा इमेलमार्फत हुने शो*षणका घटनालाई पनि समावेश गरियो । स्टकिंगका उजुरीहरु जापानमा अन्य राष्ट्रको तुलनमा बढीरहेको छ । सन् २०१३ मा स्टकिंगका झण्डै २१ हजार ओटा उजुरी परेका थिए र यसमा ९० दशमलव ३ प्रतिशत पिडित महिला थिए ।

८. घरेलु हिं*सा सुरक्षा कानून

सन् २००२ मा जापानमा घरेलु हिं*सा विरुद्धको कानून ल्याइयो । पति वा पत्निबाट हुने हिंसालाई पहिलो पटक अपराध मानियो । त्यसअघिको समयमा यस्ता कुराले ठूलो महत्व राख्दैन थियो । सन् २००४ मा यो कानूनलाई संसोधन गरियो । यसमा मानसिक शो*षणलाई पनि हिंसामा समावेश गरियो । योे कानूनले समलिंगी विवाह वा सम्बन्धमा नरहेकाहरुबीच हुने हिं*सालाई भने समावेश गरेको छैन ।

९.बाल पो*र्नोग्राफि कानूनको निर्माण

सन् २०१५ सम्म बाल पो*र्नोग्राफि कानून जापानमा बनेकै थिएन । सन् २०१३ मा अमेरिकी राज्य मन्त्रालयले बताए अनुसार जापान बाल पो*र्नोग्राफिको तस्करी र उत्पादनका लागि अन्तरराष्ट्रिय हब थियो । स्कूल जाने उमेरका युवतीहरु यसको पिडित हुन्छन् । यो कानून ल्याएपछि युवा र युवती पिडित हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।

१०. यौ*नजन्य अपराधसम्बन्धी कानूनमा अद्यावधिक

सन् २०१७ मा यौ*नजन्य अपराधसम्बन्धी कानूनमा संसोधन गरियो । यसमा गरिएको संसोधन १ सय वर्षकै पहिलो हो । पहिला जबरजस्ती भएको यौ*न सम्पर्कलाई मात्रै ब*लात्कार मानेर सजाय दिइने थियो । नयाँ कानूनमा भने जबरजस्ती हुने एनल से*क्स र ओरल से*क्सलाई पनि ब*लात्कार मानिएको छ । युवाहरु पनि ब*लात्कार पिडित हुन सक्ने भन्दै यस्तो कानून ल्याइएको हो । साथै न्यूनतम सजाय पनि तीन वर्षबाट घटाएर पाँच वर्षमा पुर्याइएको छ ।

(सेभ्भी टोकियोबाट अनुवादित, फोटो आइस्टक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *